बीकानेर, 16 जुलाई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि बच्चों के अधिकार से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही ना हो और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय करते हुए बाल अधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहें। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में बाल अधिकार संरक्षण की स्थिति, बाल श्रमिकों की मुक्ति और उनके पुनर्वास सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यह बात कही। मेहता ने कहा कि बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी इकाइयों को अधिक सतर्क रहते हुए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर मुद्दा है। बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतें हुए कार्यवाही करें। कहीं भी बच्चे से श्रम करवाने की घटना सामने आती है तो ऐसे नियोक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाएं। डोमेस्टिक हेल्पर सहित अन्य किसी भी रूप में बाल श्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना को सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे बाल श्रम की घटना को रोकने की कार्यवाही की जा सके। मेहता ने कहा कि पुलिस नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त अपने इंटेलिजेंस को प्रयुक्त करते हुए संवेदनशीलता से कार्यवाही करें। इस कार्य में चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विभाग और पुलिस को समन्वय के निर्देश देते हुए कहा कि जो बच्चे मुक्त करवाए गए हैं उनके पुनर्वास के लिए पूरी प्रक्रिया की पालना हो तथा आवश्यक व्यवस्था की जाए।
तुरंत दे सूचना, कलक्टर स्वयं करेंगे समाधान
जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के अधिकार से जुड़ा यदि कोई मुद्दा सुलझाने में दिक्कत आ रही हो तो उसकी तुरंत सूचना स्वयं जिला कलेक्टर तक पहुंचाई जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामले को वे स्वयं तुरंत प्रभाव से समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले एक माह में बच्चों से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में बाल अधिकारों की रक्षा हो।
शिशु व बालिका गृह में भोजन की गुणवत्ता का रखे विशेष ध्यान
जिला कलेक्टर ने कहा कि शिशु गृह और बालिका गृह सहित किशोर गृह में भी बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। पोषण से जुड़े मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा बीमार हो तो उसे तुरंत इलाज मुहैया हो। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक कविता स्वामी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बाहर से आए बच्चों को कुछ समय के लिए अलग रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालिका गृह में आवासित बालिकाओं की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है।
एससी एसटी से जुड़े मामलों में वह गंभीर कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के तहत जो भी मामले आते हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही करें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रकरणों में पीड़ितों को उचित समय पर मुआवजा मिल सके।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक में बताया गया कि अब तक अनुसूचित जाति के 81 पीडितों को 58.29 लाख व अनुसूचित जनजाति के एक प्रकरण में 1 पीड़ित को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भुगतान की गयी है एवं मृत आश्रित के तीन प्रकरणों में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। मेहता ने कहा कि सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृत हो जाए तथा थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित ना हो। जिला कलक्टर ने कहा कि 2 माह से अधिक समय से लंबित 12 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए।
मोबाइल टीमें भी फील्ड से लेंगी सैंपल
जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की और कहा कि कोरेाना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग हो। सैम्पलिंग साइज बढ़ाने के लिए दो मोबाइल टीम भी गठित की जाए जो फील्ड में जाकर सर्वे और रेण्डम आधार पर सैंपल ले। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि पाॅजीटीव आए लोगों की काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री अधिक है तो डिटेल से काॅन्टेक्ट ट्रेस करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, एसडीएम बीकानेर रिया केजरीवाल, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष किरण सोनी, संयुक्त निदेशक चिकित्सा डाॅ देवेन्द्र चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना, सीएमएचओ डाॅ बी एल मीना, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एल डी पंवार सहित समस्त अधिकारी उपस्थित थे।
