महानगरों के लिए हवाई सेवाओं की आवश्यकता महसूस कर रहा बीकानेर, पचीसिया व रमेश अग्रवाल ने की मंत्री डॉ. कल्ला से की चर्चा





बीकानेर, 11 अप्रेल (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। राजस्थान के बीकानेर संभाग में हवाई यात्रा हेतू बीकानेर के नाल में एयरपोर्ट है जहां से वर्तमान में केवल दिल्ली के लिए एक छोटी विमान सेवा है। वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए बीकानेर से कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलूरु व मुम्बई जैसे महानगरों के लिए हवाई सेवाओं की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है क्यों कि संभाग के औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने व्यापार के सिलसिले में मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलूरु आना-जाना रहता है। यह बात जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी.पी.पचीसिया, विवाद एवं शिकायत निवारण समिति सदस्य रमेश अग्रवाल ने राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला से हवाई सेवाओं के विस्तार में आ रही समस्या पर चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि महानगरों की कनेक्टिविटी हेतु जो विमान लगाए जाते हैं उनके लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है और इसके लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा नाल एयरपोर्ट से सटती 58.18 हेक्टेयर भूमि के लिए जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाया गया था जिसके लिए कीमतन आवंटन के आदेश जारी हो गये थे लेकिन एयरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा यह भूमि नि:शुल्क चाही गई थी और इस हेतु नया आवेदन भी एयरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा कलक्टर को प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान में महानगरों की यात्रा के लिए बीकानेर संभाग के नागरिकों को जयपुर व जोधपुर जाना पड़ता है। 

मेगा फूड पार्क बनना प्रस्तावित, गैस पाइप लाइन भी स्वीकृत

जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी.पी.पचीसिया ने बताया कि बीकानेर में केंद्र सरकार का मेगा फूड पार्क बनना भी प्रस्तावित है, बीकानेर में गैस पाइप लाइन भी स्वीकृत हो चुकी है और बीकानेर में बड़ी कम्पनियों के भी निवेश करने के भरपूर आसार है और गजनेर औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन भी लगभग शुरू हो चुका है और साथ ही बीकानेर में अनेक ऐसे नए रिसोर्ट भी बन चुके हैं जो अन्य राज्य के लोगों को शादी विवाह समारोह के लिए अपनी और आकर्षित करने का सामथ्र्य बनाए हुए है। साथ ही बीकानेर में पर्यटकों हेतु भी अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस पर ऊर्जा मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला ने जिला कलक्टर नमित मेहता से बात कर एयरपोर्ट विस्तार हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने के आवेदन पत्र शीघ्र राज्य सरकार को भिजवाने की बात कही।

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