जल जीवन मिशन पर राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की वर्चुअल कांफ्रेंस : 90 प्रतिशत सहायता देकर वर्ष 2013 से पहले की स्थिति को बहाल करे-जलदाय मंत्री कल्ला





जयपुर/बीकानेर, 13 मार्च (CK NEWS/CHHOTIKASHI)। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने केन्द्र सरकार से जल जीवन मिशन में राजस्थान को 90 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी की मांग को एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाते हुए केन्द्रीय सरकार से वर्ष 2013 से पहले की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया है। डॉ. कल्ला ने शनिवार को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की वर्चुअल कांफ्रेंस में प्रदेश की जनता के दूरगामी हितों से जुड़ी इस मांग की विस्तार से चर्चा करते हुए ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने और शेखावाटी इलाके को यमुना का पानी दिलाने के लिए भी केन्द्र सरकार से मध्यस्थता करने का भी आग्रह किया। जलदाय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पानी का संकट सबसे बड़ा है। यहां भू-गर्भ जल की न्यून मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे में नदियों को जोड़ने की योजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए 37 हजार 247 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को जल्द से मंजूरी दी जाए। डॉ. कल्ला ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं के पुनः संयोजन (रेट्रोफिटिंग) के कार्यों के लिए अवधि को दो साल बढ़ाने का भी आग्रह किया, जिससे इन योजनाओं में नई टंकियों के निर्माण एवं अन्य इंफ्रांस्ट्रक्चर के विकसित करने के कार्य को पूरा किया जा सके। जलदाय मंत्री ने वर्चुअल कांफ्रेंस में बीकानेर के एनआईसी सेंटर से शिरकत की। पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत, विशिष्ट शासन सचिव उर्मिला राजोरिया, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) आरके मीना, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट्स) आरसी मिश्रा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) संदीप शर्मा, डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक अमिताभ शर्मा, चीफ कैमिस्ट राकेश माथुर एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों ने भी इस वर्चुअल कांफ्रेंस में शिरकत की।