पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, टीटीई स्टाफ को रनिंग अलाऊंस की सुविधा देने सहित 18 सूत्री मांग को लेकर रेलकर्मियों का अधिवेशन 12 को





CK NEWS/CHHOTIKASHI बीकानेर।
 भारतीय रेलवे मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर-पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का 12 सितम्बर को 18 सूत्री मांगों को लेकर वार्षिक अधिवेशन का आयोजन अब वर्चुअल होगा। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, बीकानेर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित जुड़ेंगे। अधिवेशन से जुड़े सुनील कुमार शादी ने बताया कि कोरोना गाईडलाइन की पालना करते हुए अधिवेशन का आयोजन अब वर्चुअल होगा। अधिवेशन भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देश व कोविड 19की पालना करते हुए वर्चुअल रहेगा। अतः सभी कर्मचारी गुगल मीट के माध्यम से जुड़ेगे। इस अवसर पर सदस्य भारतीय रेलवे मजदूर संघ जगदीश शर्मा, महामंत्री अजय त्रिपाठी, उप महामंत्री अमर सिंह सिहाग, जोनल आई टी प्रभारी विनय झा, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, मंडल मंत्री हनुमानदास, मंडल कोषाध्यक्ष दीनदयाल पूनियां, मंडल उपाध्यक्ष सुनील सादी, लालगढ ब्रांच सचिव बाबूलाल, बीकानेर ब्रांच सचिव नीलेन्द्र, ब्रांच सचिव वर्कसाप रमेश चौधरी, सुनील कुमार, कपिल सहारण सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने वर्चुअल अधिवेशन जुडऩे का आह्वान किया है। जिन मांगों को लेकर अधिवेशन किया जा रहा है उनमें निजीकरण/निगमीकरण बंद करने, नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, टीटीई स्टाफ को रनिंग अलाऊंस की सुविधा देने, महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों के एरियर राशि का भुगतान करने, रात्रि ड्यूटी भत्ता बिना किसी सीलिंग लिमिट के देने, कोविडकाल के दौरान अनुपस्थित हुए कर्मचारियों पर कार्यवाही बंद कर विशेष अवकाश स्वीकृत करने, एलडीसीई सभी के लिए खोलने, पदों का विसर्जन बंद करने, सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने, पदौन्नति एवं एमएसीपी के लिए बैचमार्किल 'अति उत्तम से उत्तम' करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, रेलवे में बेगार लिए जाने की प्रथा बंद करने, रेलवे आवासों का जीर्णोद्धार करने, कार्यस्थलों व रेलवे आवासों में आर.ओ. के शुद्ध पानी की व्यवस्था करने, मंडल पर कर्मचारी/टीटीई विश्रामगृहों व रनिंग रुम की व्यवस्था सुधारने, यातायात/इंजीनियरंग समपार फाटकों पर मुलभूत सुविधाएं मुहैया कराने, कार्यशाला लालगढ़ की स्टाफ कैंटीन पुन: चालू करने व बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे चालू करने, ट्रैकमैनों को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, टीटीई रेस्ट हाऊस में खाने की व्यवस्था कराने, यूनियनों की अवैध मान्यता खत्म करने व चुनाव प्रबंध कराना प्रमुख है।

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